Une nouvelle étape s’ajoute à la crise des investissements dans le secteur des entreprises de transport avec chauffeur (VTC). Koffo Doga Séverin, PDG de KDS Holding, a été arrêté le mardi 25 juin 2024, selon des sources policières.
En mai dernier, le dirigeant de KDS Holding, une société opérant dans l’immobilier, le commerce général, la finance, le négoce, le transport et l’agropastoral, avait affirmé être capable de respecter ses engagements financiers.
Entre 2020 et 2023, un total de 3 780 personnes ont confié à cette entreprise la somme de 11 300 300 000 FCFA.
Un Taux de Remboursement Alarmant
L’arrestation de Séverin Doga survient après une réunion du comité de veille sur les activités d’agrobusiness et assimilées, tenue le 20 juin 2024. Cette rencontre visait à évaluer les progrès des remboursements des placements dans les entreprises de VTC. Les discussions ont révélé un taux de remboursement alarmant de seulement 27,62 %, soulignant les grandes difficultés des entreprises à tenir leurs promesses financières.
Cette réunion a également mis en lumière la fuite de certains dirigeants de sociétés de VTC.
D’après le chef du Trésor ivoirien, ce faible taux de remboursement démontre la non-viabilité du modèle économique de ces entreprises. Le président du comité de veille a annoncé que KDS Holding et Sautoc seraient placées sous surveillance par la Police économique et financière ainsi que la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Ces deux sociétés ont recueilli près de 20 milliards de FCFA, mais n’ont remboursé que 30 % des fonds investis.
Des “Variantes de l’Agrobusiness”
En mai 2023, l’État ivoirien avait déjà suspendu les souscriptions à ces offres, les considérant comme des “variantes de l’agrobusiness” en raison de risques de blanchiment d’argent. Les audits réalisés par le Trésor Public ont révélé d’importantes irrégularités, notamment des contournements des régulations et des appels publics à l’épargne non conformes.
Face à ces irrégularités, le Trésor Public a exigé des remboursements pour les souscripteurs. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, avait réaffirmé en octobre 2023 la détermination de l’État à mener cette action à bien, tout en appelant à la patience et à la confiance envers l’administration. Malgré cela, de nombreux investisseurs, y compris des fonctionnaires, des étudiants et des chefs d’entreprise, n’ont toujours pas récupéré leur capital.