Dans un geste significatif de solidarité internationale, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté samedi 20 avril un plan d’aide exceptionnel d’une valeur dépassant les 95 milliards de dollars destiné à l’Ukraine, Israël, Taïwan et d’autres alliés des États-Unis à travers le monde.
Menée par le chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, cette initiative a été précédée par des débats passionnés au sein de la chambre basse du Congrès. Quatre propositions de loi distinctes relatives à l’aide étrangère ont été soumises au vote des parlementaires.
Le plan d’aide de 26,4 milliards de dollars en faveur d’Israël a été approuvé avec une majorité écrasante de 366 voix pour et 58 voix contre, soulignant ainsi le soutien bipartisan à l’alliance stratégique entre les deux nations.
La Chambre des représentants a également approuvé un montant de 61 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, avec 311 voix pour et 112 voix contre. L’hémicycle a été le théâtre de moments chargés d’émotion alors que des parlementaires agitaient des drapeaux ukrainiens en signe de solidarité avec le peuple ukrainien.
De manière similaire, un projet de loi visant à accorder une aide à Taïwan et à ses alliés dans la région Indo-Pacifique a été soutenu par une large majorité de 385 voix pour et 34 voix contre.
Outre ces mesures d’aide, le quatrième projet de loi comporte des dispositions clés en matière de sécurité nationale, y compris des initiatives telles qu’une possible interdiction de TikTok aux États-Unis et des sanctions visant à tenir tête à des pays comme la Russie, la Chine et l’Iran.
Le président américain Joe Biden a salué cette initiative comme une aide cruciale à l’Ukraine et à Israël, qualifiant ce moment d’un rendez-vous avec l’Histoire. Il a souligné que ces mesures renforcent le message sur la puissance du leadership américain dans le monde, appelant le Sénat à approuver ces enveloppes de manière expéditive.
Ces actions témoignent de l’engagement des États-Unis envers leurs partenaires internationaux et soulignent l’importance de la coopération multilatérale dans la promotion de la stabilité et de la prospérité mondiales.
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