Depuis l’explosion de son principal dépôt de carburant en décembre 2023, la Guinée est plongée dans une crise énergétique sans précédent.
Le pays, déjà en proie à des difficultés économiques, se retrouve paralysé par des coupures d’électricité à répétition. Face à la grogne populaire, le président Mamadi Doumbouya a décidé de prendre personnellement en main le dossier et de renouer le dialogue avec la société turque Karpowership.
Karpowership et ses centrales électriques flottantes étaient arrivées en Guinée en 2019 sous la présidence d’Alpha Condé. Le navire turc, stationné au large du port de Conakry, produisait 105 MW d’électricité, soit 10% de la consommation nationale. Mais après son coup d’État en 2021, Mamadi Doumbouya avait décidé de se passer de Karpowership, jugeant le contrat trop onéreux et critiquant les avantages fiscaux accordés à la société turque.
Aujourd’hui, face à l’urgence de la situation, le président Doumbouya a fait volte-face et tente de renouer le dialogue avec Karpowership. Selon Jeune Afrique, il pilote personnellement les négociations depuis le palais présidentiel, écartant le directeur d’Électricité de Guinée des discussions. Deux intermédiaires clés sont à ses côtés : son conseiller spécialiste de l’énergie, Sékou Sanfina Diakité, et l’homme d’affaires guinéen Ibrahima Kassus Dioubaté.
Ce dernier, via sa société K-Energy, serait chargé de louer la centrale flottante de Karpowership et de revendre l’électricité produite à la Guinée. Un contrat qui permettrait à Dioubaté de revenir en force sur le marché énergétique guinéen, après avoir été écarté ces dernières années.
L’urgence pour Mamadi Doumbouya est avant tout sociale. Les délestages à répétition provoquent la colère des Guinéens, déjà exaspérés par la pénurie de carburants. L’électricité est devenue un enjeu stratégique pour apaiser les tensions.
Cependant, ce rapprochement avec Karpowership interroge. Le nouveau pouvoir avait justement cherché à prendre ses distances avec les réseaux d’affaires turcs tissés sous Alpha Condé. Ce revirement est-il un signe de pragmatisme face à la situation énergétique du pays ?
Quoi qu’il en soit, ce dossier sensible est piloté directement par le président guinéen, bien décidé à redonner de la lumière à un pays plongé dans l’obscurité et la crise. L’avenir dira si ce pari risqué va payer et si la situation politique incertaine de la Guinée s’en trouvera éclaircie.
En attendant, les Guinéens continuent de vivre dans l’obscurité, attendant avec impatience que la lumière revienne enfin.