Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a annoncé que la junte militaire ne tiendra pas d’élections pour ramener les civils au pouvoir tant que le pays n’aura pas été stabilisé.
Cette déclaration fait suite au report de la date limite du 26 mars pour la passation du pouvoir aux civils, qui avait été fixée par la junte elle-même.
M. Maïga a justifié le report en invoquant la nécessité de « stabiliser le pays » avant de pouvoir organiser des élections libres et équitables. Il a également critiqué ceux qui « pressent » pour la tenue d’élections, les accusant de servir les intérêts des « ennemis du Mali ».
Cette décision a été accueillie avec des critiques de la part de la communauté internationale, qui craint que la junte ne cherche à se maintenir au pouvoir indéfiniment. La CEDEAO a notamment condamné le report et a appelé à un retour rapide à un régime civil.
Le Mali est plongé dans une crise multidimensionnelle depuis 2012, avec des conflits jihadistes, des violences intercommunautaires et une instabilité politique chronique. La prise de pouvoir par les militaires en 2020 a été saluée par certains comme un moyen de mettre fin à l’insécurité, mais elle a également suscité des inquiétudes quant à l’avenir de la démocratie dans le pays.
La déclaration de M. Maïga suggère que la junte n’a pas l’intention de céder le pouvoir rapidement. Il reste à voir si elle sera en mesure de stabiliser le pays et d’organiser des élections crédibles dans un délai raisonnable.