Le Tchad, l’un des pays les plus pauvres du monde, a déclaré l’état d’urgence alimentaire et nutritionnelle sur l’ensemble de son territoire.
Cette décision, prise par le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, vise à faire face à la situation alarmante causée par l’afflux massif de réfugiés soudanais fuyant la guerre dans leur pays.
Le décret présidentiel, signé jeudi, ne précise ni les actions concrètes qui seront mises en place ni le nombre de personnes concernées par cette crise. Cependant, il est clair que la situation est critique.
En novembre dernier, le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU avait déjà averti d’un “arrêt imminent” de son aide face à l’afflux des réfugiés soudanais, faute de financement international. A l’époque, le PAM fournissait une assistance alimentaire et nutritionnelle à 1,4 millions de personnes au Tchad, un chiffre qui incluait déjà les déplacés internes et les réfugiés présents dans le pays avant le début de la guerre au Soudan.
Depuis le 15 avril 2023, date du début du conflit au Soudan, plus de 546 000 nouveaux réfugiés ont afflué au Tchad, selon les derniers chiffres du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR). Cette arrivée massive de réfugiés met à rude épreuve les ressources du pays et aggrave la situation alimentaire et nutritionnelle déjà fragile.