La crise politique au Togo franchit une nouvelle étape avec l’intervention de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Face aux tensions suscitées par le projet de réforme constitutionnelle, la CEDEAO envoie une délégation dans le pays pour jouer un rôle de médiation, selon les informations de l’AFP.
Cette mission de conciliation, dirigée par l’ancien diplomate Maman Sambo Sidikou, se rendra dans le pays du 15 au 20 avril pour rencontrer les différents acteurs impliqués. Son objectif est de calmer les esprits avant les élections législatives et locales cruciales du 29 avril prochain.
Au cœur de ces élections se trouve le projet de nouvelle Constitution adopté par le Parlement en mars, qui suscite de vives controverses. L’opposition craint que ce changement vers un régime présidentiel ne soit un moyen de prolonger le règne de Faure Gnassingbé.
La mission de la CEDEAO intervient dans un contexte tendu où le vote à venir pourrait être déterminant. D’un côté, le camp présidentiel cherche à maintenir son contrôle, tandis que l’opposition espère mobiliser les électeurs pour exprimer son rejet du texte constitutionnel.
Les médiateurs de la CEDEAO se retrouvent confrontés à un défi de taille, étant donné que les manifestations de l’opposition sont actuellement interdites par les autorités. Leur objectif est de persuader toutes les parties de contribuer à apaiser la situation afin d’assurer la crédibilité du scrutin.
La réussite de cette mission permettrait à la CEDEAO de démontrer son efficacité dans la résolution des crises politiques régionales. En l’absence de progrès, le Togo risque de retomber dans l’instabilité, aggravant ainsi la situation politique du pays.