Malgré la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs semaines, le gouvernement sénégalais ne baisse pas les bras et poursuit son programme d’action.
Un exemple concret est la signature récente d’une convention de partenariat entre la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) et le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE) pour la construction d’une usine d’engrais d’un coût total de 600 milliards FCFA (985 millions $).
Un projet ambitieux pour répondre aux besoins du marché local et de l’exportation
Cofinancée par le gouvernement et des partenaires privés, l’usine aura une capacité de production de 1,2 million de tonnes d’engrais par an. L’accent sera mis sur la fabrication d’urée, un engrais essentiel actuellement importé au Sénégal pour améliorer les rendements agricoles.
Une contribution significative à l’économie sénégalaise
La production devrait commencer entre 2028 et 2029 et l’usine devrait générer des revenus commerciaux nets estimés à plus de 175 milliards FCFA (287 millions $) par an.
Un pas vers la réduction de la dépendance aux importations
En 2020, la consommation apparente d’engrais au Sénégal était estimée à 204 000 tonnes, selon le Centre International de Développement des engrais (IFDC). Les importations d’engrais ont également connu une augmentation notable, avec une valeur atteignant 89 milliards FCFA (146 millions $) en 2022, soit plus du triple par rapport à l’année précédente.
Un projet pertinent pour le développement agricole du Sénégal
La construction de cette usine d’engrais contribuera donc à réduire la dépendance aux importations et renforcera l’autosuffisance du Sénégal en matière d’engrais.
En conclusion, ce projet ambitieux est un signe fort de la volonté du gouvernement sénégalais de développer son économie et de garantir la sécurité alimentaire de sa population.