Le président Patrice Talon a de nouveau exprimé son opposition aux sanctions de la CEDEAO contre le Niger, les qualifiant de “mesures qui ne sont pas appelées à durer”.
Lors d’une sortie médiatique ce jeudi 8 février, il a appelé à une solution plus réaliste et consensuelle pour la situation dans ce pays en transition.
Sanctions inefficaces et préjudiciables
Pour Patrice Talon, les sanctions en place depuis plusieurs mois ont montré leurs limites. Non seulement elles n’ont pas permis de faire plier les putschistes, mais elles ont également eu des effets néfastes sur les populations civiles, tant au Niger qu’au Bénin.
“Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s’arrêtent“, a déclaré le président béninois. “Je suis pressé que ça s’arrête parce que ça cause des préjudices graves au Bénin. Ça cause des préjudices au Bénin, c’est sûr, mais ça cause beaucoup plus de préjudices au Niger“.
Dialogue et recherche de solutions
Plutôt que de continuer sur la voie des sanctions, Patrice Talon prône le dialogue et la recherche d’une solution consensuelle. Il a révélé être en contact avec les autorités militaires du Niger et a plaidé auprès de ses pairs pour la levée des sanctions.
“Il est temps de trouver une solution consensuelle“, a-t-il insisté. “Il faut que la CEDEAO et l’UEMOA prennent leurs responsabilités et lèvent ces sanctions qui ne font qu’aggraver la situation“.
Unité et intégration menacées
Le président béninois s’est également dit peiné par la situation dans les autres pays en transition, tels que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Il a observé que les sanctions imposées par la CEDEAO risquent de diviser les peuples et de menacer l’unité et l’intégration régionales.
“Ceux qui vivent dans ces pays ne demandent rien d’autre que de s’intégrer au sein de la CEDEAO“, a-t-il rappelé. “Il est de notre devoir de les aider à trouver des solutions pacifiques et durables à leurs problèmes“.
L’appel de Patrice Talon à la levée des sanctions contre le Niger et à la recherche d’une solution consensuelle est un signal important dans la crise qui secoue la région. Il reste à voir si la CEDEAO et ses membres seront sensibles à cet appel et s’ils opteront pour une approche plus constructive et inclusive pour résoudre les problèmes des pays en transition.