C’est l’une des résolutions adoptés au conseil des ministres du 15 février 2024. L’information est contenue dans le compte rendu des travaux.
L’unique sujet à l’ordre du jour du conseil ordinaire des ministres était le projet de loi portant code électoral. Il a été adopté et a été transmis en “urgence” au Conseil national de transition (CNT). Ce projet de loi a pour objectif de réguler toutes les élections à venir, y compris les élections sénatoriales, référendaires, législatives et présidentielles.
Les nouvelles innovations
Selon le document gouvernemental, plusieurs innovations ont été introduites.
Tout d’abord, une question longuement débattue dans la sphère politique tchadienne concerne l’âge minimum pour être candidat à la présidence de la République. Fixé à 45 ans lors de la dernière élection présidentielle, cet âge a été considérablement réduit, comme l’indique Mahamat Assileck Halata, ministre de l’Aménagement du territoire, dans le document qu’il a signé.
Parmi les autres innovations énumérées, on trouve l’instauration de mandats harmonisés prenant en compte l’alternance politique.
Le conseil des ministres a également approuvé la représentation des Tchadiens de l’étranger à l’Assemblée nationale et l’intégration de la candidature indépendante pour la première fois. Ces éléments sont inclus dans le projet de loi portant Code électoral, transmis aux conseillers nationaux, et comprennent également la révision régulière du fichier électoral biométrique.
Selon Mahamat Assileck Halata, toutes ces réformes visent à garantir des élections libres, démocratiques et indépendantes.