Le gouvernement malien de transition a annoncé aujourd’hui une victoire retentissante : la récupération de ses données électorales, qui étaient retenues en otage par le groupe français Idemia. Un groupe d’informaticiens maliens engagés par les autorités a réussi à pirater le système d’Idemia et à rapatrier les données critiques du Recensement administratif à vocation d’état-civil (Ravec).
Opération commando informatique
Le “Comité technique des experts bénévoles” a travaillé sans relâche pendant trois semaines pour accomplir cet exploit. Leur mission : déjouer les protections du système d’Idemia et récupérer les mots de passe de tous les serveurs hébergeant les données du Ravec. Un défi titanesque relevé avec succès, permettant au Mali de reprendre le contrôle de ses données électorales vitales.
Mali Koura Biométrie : une nouvelle ère de souveraineté
Les données récupérées ont été transférées vers un nouveau système d’identification biométrique baptisé “Mali Koura Biométrie”. Ce système, développé par des experts maliens, symbolise la volonté du gouvernement de transition de garantir la souveraineté du pays dans le domaine de la gestion des données électorales.
Le président salue le travail des experts maliens
Le président de la transition, Assimi Goïta, a salué le “travail excellent” des informaticiens maliens et a félicité le “Comité technique” pour son dévouement et son patriotisme. Il a également souligné l’importance de la mise en place d’une “solution souveraine” pour garantir la sécurité et l’intégrité des données électorales du Mali.
Vers des élections libres et transparentes
Avec la récupération de ses données électorales, le Mali peut désormais se projeter vers l’organisation d’élections libres et transparentes. Le gouvernement de transition a réaffirmé son engagement à respecter le calendrier électoral et à organiser des scrutins crédibles et inclusifs.
Un symbole fort de l’affirmation de la souveraineté du Mali
Le piratage du système d’Idemia et la récupération des données Ravec constituent un symbole fort de l’affirmation de la souveraineté du Mali. Cet acte audacieux démontre la capacité du pays à prendre en charge son destin et à se défaire de la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères.
Un nouveau chapitre s’ouvre pour le Mali
Le succès de cette opération ouvre un nouveau chapitre pour le Mali. Le pays est désormais en mesure de gérer ses propres données électorales et de garantir la transparence et la crédibilité des prochains scrutins. Un pas important vers le retour à l’ordre constitutionnel et la consolidation de la démocratie au Mali.