Dans une initiative courageuse, Ousmane Sonko, une figure majeure de l’opposition sénégalaise actuellement en détention depuis juillet 2023, a formellement soumis sa candidature au Conseil constitutionnel.
Cette démarche survient dans un contexte tendu, après des mois de tensions avec l’administration électorale sénégalaise, qui a refusé de lui accorder les documents de soutien nécessaires.
Ayib Daffé, le représentant d’Ousmane Sonko, a confirmé le dépôt du dossier, mais le processus est resté confidentiel jusqu’à la dernière minute, suscitant diverses spéculations. « Nous avons bien remis notre dossier au Conseil constitutionnel ! » a déclaré Ayib Daffé, représentant de l’opposant Ousmane Sonko, tout en évitant de préciser s’il était lui-même l’auteur de cette action tenue secrète depuis dimanche dernier, a rapporté Radio France Internationale (RFI).
Selon le média, même les journalistes présents devant le siège du Conseil constitutionnel n’ont pas pu obtenir de commentaires de la part du représentant, créant ainsi un suspense autour de cet événement politique significatif.
Des sources internes au parti dissout Pastef ont indiqué avoir reçu des instructions de rester discrets afin de détourner l’attention de l’administration centrale. Celle-ci a non seulement refusé la caution du candidat, mais a également rejeté les documents de soutien, créant ainsi une série d’obstacles bureaucratiques, comme l’a souligné la radio française.
Le dépôt de la candidature d’Ousmane Sonko représente un coup dur pour le gouvernement du président Macky Sall, qui cherche à se maintenir au pouvoir pour un troisième mandat controversé. Sonko est un candidat populaire, notamment auprès de la jeunesse, et son entrée en lice pourrait redistribuer les cartes de la campagne électorale.
La décision du Conseil constitutionnel sur la recevabilité de la candidature d’Ousmane Sonko est attendue dans les prochaines semaines.