François Boko, ancien ministre de l’intérieur du Togo vivant en exil depuis 2005, a été frappé par un double drame : le décès de sa mère et le refus du président Faure Gnassingbé de lui autoriser le retour au pays pour assister aux funérailles.
Un refus inflexible
Selon un article publié le 25 janvier 2024 par Africa Intelligence, les démarches entreprises par François Boko pour obtenir une “mesure humanitaire” et assister aux obsèques de sa mère, prévues début février, n’ont abouti à rien.
Un précédent fâcheux
Ce refus n’est pas sans rappeler celui de 2019, lorsque l’opposant togolais avait été déclaré indésirable en vue du scrutin présidentiel de 2020.
Questions et implications
La décision de Faure Gnassingbé soulève plusieurs questions :
- Crainte ou calcul politique ? La réticence du pouvoir à laisser François Boko rentrer au pays est-elle motivée par la crainte d’une potentielle mobilisation politique ou par une volonté de maintenir une distance avec l’opposant ?
- Cohérence et respect des citoyens
Le refus d’accorder une dérogation pour des raisons humanitaires contraste avec les initiatives humanitaires prises par le président Gnassingbé sur la scène internationale. Cette décision ne risque-t-elle pas de fragiliser l’image du régime et de soulever des questions sur le traitement réservé aux citoyens togolais ?
Un symbole des tensions politiques
Le cas de François Boko met en lumière les tensions persistantes entre le pouvoir en place et les figures de l’opposition en exil, ainsi que l’instrumentalisation possible de l’exil comme outil de contrôle politique.